तुर्की का BRICS में शामिल होने का प्रयास एक रणनीतिक कदम हो सकता है, जिससे वह अपने रुके हुए यूरोपीय संघ (EU) सदस्यता प्रक्रिया में प्रभाव हासिल कर सके या EU के प्रति असंतोष व्यक्त कर सके।
लाभ:
- तुर्की की वैश्विक प्रभावशीलता में वृद्धि।
- उभरते बाजारों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा।
- यूरोपीय संघ के साथ वार्ता में तुर्की की राजनीतिक ताकत में इज़ाफा।
चिंताएँ:
- यह EU और NATO के साथ संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकता है।
- पश्चिमी गठबंधनों में तुर्की की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है।
- तुर्की को पश्चिमी ताकतों से कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने का जोखिम।
विस्तार पर भारत का रुख:
भारत ने जोहान्सबर्ग में 15वें BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान आम सहमति-आधारित विस्तार का समर्थन किया।
यह विस्तार BRICS को विकासशील देशों का एक प्रतिनिधि के रूप में सशक्त बनाता है।
भारत ने BRICS अंतरिक्ष संघ बनाने, कौशल मानचित्रण, तकनीक और शिक्षा में निवेश करने, और संरक्षण प्रयासों में सहयोग पर जोर देने जैसी पहल प्रस्तावित की हैं।
विस्तार का उद्देश्य BRICS को भविष्य के लिए तैयार करना है, जिससे सहयोग, डिजिटल समाधान और विकास पहलों को बढ़ावा मिल सके।
भारत के लिए महत्व:
BRICS में नए सदस्यों का शामिल होना भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे साझेदारी और भू-राजनीतिक प्रभाव का विस्तार होता है।
हालांकि, इससे BRICS में चीन-समर्थक प्रभुत्व की संभावनाओं को लेकर चिंताएँ भी उठती हैं।
