स्मार्ट प्रिसीजन बागवानी कार्यक्रम

संदर्भ
केंद्रीय कृषि मंत्रालय, मौजूदा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) योजना के तहत एक स्मार्ट प्रिसीजन बागवानी कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है। इस पहल का उद्देश्य उन्नत तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से बागवानी की दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाना है।

कार्यक्रम के बारे में
प्रिसीजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर्स (PFDCs): सरकार ने नई तकनीकों का परीक्षण करने और उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए देश भर में 22 PFDCs की स्थापना की है।
कवरेज और लाभार्थी: कार्यक्रम 15,000 एकड़ भूमि को पांच वर्षों (2024-25 से 2028-29) तक कवर करेगा और लगभग 60,000 किसानों को लाभान्वित करने की उम्मीद है।
कृषि अवसंरचना कोष (AIF): 2020 में लॉन्च किया गया AIF स्मार्ट और प्रिसीजन कृषि से संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण प्रदान करता है। व्यक्तिगत किसान, किसान उत्पादक संगठन (FPOs), प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS), और स्वयं सहायता समूह (SHGs) 3% ब्याज सबवेंशन के साथ कृषि पद्धतियों में तकनीकी समाधान के उपयोग के लिए ऋण लेने के पात्र हैं।

प्रिसीजन फार्मिंग क्या है?
परिभाषा: प्रिसीजन फार्मिंग (PF) एक ऐसा कृषि प्रबंधन दृष्टिकोण है जो यह सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है कि फसलों और मिट्टी को इष्टतम स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए सही मात्रा में आवश्यकताएँ मिलें।
साइट-विशिष्ट प्रबंधन: पारंपरिक खेती के विपरीत, PF दीर्घकालिक लागत लाभ को अधिकतम करने और अपव्यय को रोकने के लिए इनपुट का साइट-विशिष्ट आधार पर प्रबंधन और वितरण करता है।
तकनीकी श्रेणियाँ:
सॉफ्ट प्रिसीजन एग्रीकल्चर: अनुभव के आधार पर दृश्य अवलोकन और सहज निर्णय लेने पर निर्भर करता है।
हार्ड प्रिसीजन एग्रीकल्चर: आधुनिक तकनीकों जैसे GPS, रिमोट सेंसिंग, और वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है।

भारत में प्रिसीजन फार्मिंग
वर्तमान विकास: भारत में, PF मुख्य रूप से पोषक तत्व उपयोग दक्षता (NUE) और जल उपयोग दक्षता (WUE) पर केंद्रित रहा है। हालांकि, यह अभी तक मुख्यधारा की कृषि प्रणालियों का अभिन्न हिस्सा नहीं बन पाया है।
तकनीकी प्रगति: वैज्ञानिक संस्थानों में बढ़ती रुचि और तकनीकी प्रगति सभी प्रकार की कृषि और आर्थिक क्षमताओं के अनुकूल PF को फिर से गढ़ रही हैं।

कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग
डिजिटल प्रौद्योगिकी का एकीकरण: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, मानव रहित विमान प्रणाली, सेंसर और संचार नेटवर्क को कृषि उत्पादन प्रणाली में एकीकृत करता है।
लाभ: ये नवाचार रिटर्न बढ़ाते हैं और सिंचाई और अन्य इनपुट की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं।

भारत में कृषि के लिए प्रौद्योगिकी की भूमिका
मिट्टी के स्वास्थ्य का आकलन: मिट्टी के सेंसर, रिमोट सेंसिंग, और मानव रहित हवाई सर्वेक्षण जैसी तकनीकें किसानों को विभिन्न उत्पादन स्तरों पर फसलों और मिट्टी की स्थिति का आकलन करने में मदद करती हैं।
उदाहरण: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत जारी किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को पोषक तत्वों की स्थिति और मिट्टी में सुधार के लिए सिफारिशें प्रदान करते हैं।
फसल उत्पादन में सुधार: AI/ML एल्गोरिदम फसल उत्पादन को बेहतर बनाने, कीट नियंत्रण, मिट्टी की जांच में मदद और किसानों का कार्यभार कम करने के लिए वास्तविक समय की कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि उत्पन्न करते हैं।
उदाहरण: प्लांटिक्स जैसे AI-आधारित अनुप्रयोग किसानों को फसल रोगों का निदान करने और उपचार की सिफारिशें करने में मदद करते हैं।
ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग: यह खेतों के बारे में छेड़छाड़-रहित और सटीक डेटा, इन्वेंट्री, त्वरित और सुरक्षित लेनदेन, और खाद्य ट्रैकिंग की पेशकश करता है।
उदाहरण: एग्री10x ब्लॉकचेन का उपयोग करके किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ता है, पारदर्शिता और उचित मूल्य सुनिश्चित करता है।

महत्व
उत्पादकता में वृद्धि: कृषि उत्पादकता बढ़ाता है और उत्पादन लागत को कम करता है।
मिट्टी का स्वास्थ्य: मिट्टी के क्षरण को रोकता है और स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है।
संसाधनों का कुशल उपयोग: फसल उत्पादन में रासायनिक उपयोग को कम करता है और जल संसाधनों के प्रभावी और कुशल उपयोग को बढ़ावा देता है।
सामाजिक-आर्थिक उत्थान: किसानों की आय बढ़ाकर और उनका कार्यभार कम करके उनके सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करता है।
पर्यावरणीय प्रभाव: पर्यावरणीय और पारिस्थितिक प्रभावों को कम करता है और स्थायी कृषि को बढ़ावा देता है।
कर्मचारी सुरक्षा: हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से सुरक्षा बढ़ाता है और काम करने की स्थिति में सुधार करता है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ
सीमित डिजिटल अवसंरचना: ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली जैसी मजबूत डिजिटल अवसंरचना की कमी होती है, जिससे किसानों द्वारा डिजिटल तकनीकों को अपनाने में कठिनाई होती है।
उदाहरण: कई दूरस्थ गांवों में अभी भी अविश्वसनीय इंटरनेट पहुंच की समस्या है, जिससे किसानों के लिए उन्नत डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है।
उच्च प्रारंभिक लागतें: प्रिसीजन फार्मिंग तकनीकों की उच्च प्रारंभिक लागतें छोटे और सीमांत किसानों के लिए निषेधात्मक हो सकती हैं।
उदाहरण: ड्रोन, सेंसर और अन्य उन्नत उपकरण खरीदने में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है, जो सभी किसानों के लिए व्यावहारिक नहीं हो सकता है।
जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी: किसानों को प्रिसीजन फार्मिंग तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के बारे में जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी हो सकती है।
उदाहरण: उचित प्रशिक्षण के बिना, किसान प्रिसीजन फार्मिंग उपकरणों की क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उप-इष्टतम परिणाम प्राप्त होते हैं।
टुकड़े-टुकड़े भूमि: भारत में भूमि का छोटा और खंडित स्वरूप प्रिसीजन फार्मिंग के व्यापक उपयोग के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है।
उदाहरण: छोटे, बिखरे हुए भूखंडों पर साइट-विशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना अधिक जटिल होता है।
डेटा गोपनीयता और सुरक्षा: डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में चिंताएँ कृषि में डिजिटल तकनीकों को अपनाने में बाधा डाल सकती हैं।
उदाहरण: किसान अपने खेतों के बारे में डेटा साझा करने से हिचकिचा सकते हैं क्योंकि उन्हें डेटा के दुरुपयोग या अपनी जानकारी पर नियंत्रण खोने का डर होता है।

स्मार्ट प्रिसीजन बागवानी कार्यक्रम को लागू करने के लिए सरकारी पहल
वित्तीय समर्थन: सरकार ने IoT, AI, ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स जैसी स्मार्ट तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ₹6,000 करोड़ आवंटित करने की योजना बनाई है।
प्रिसीजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर्स (PFDCs): नई तकनीकों का परीक्षण और उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए पूरे देश में 22 PFDCs की स्थापना की गई है।
अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग: केंद्र, उन्नत कृषि तकनीकों के लिए प्रसिद्ध नीदरलैंड और इज़राइल जैसे देशों के साथ उत्कृष्टता केंद्रों (CoEs) के माध्यम से सहयोग पर विचार कर रहा है।
उदाहरण: भारत-इज़राइल कृषि परियोजना के तहत 14 राज्यों में 32 CoEs पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।
कृषि अवसंरचना कोष (AIF): कृषि पद्धतियों में तकनीकी समाधान के उपयोग के लिए 3% ब्याज सबवेंशन के साथ ऋण प्रदान करता है।
उदाहरण: फसल/कटाई स्वचालन के लिए वित्तीय समर्थन, ड्रोन की खरीद और कृषि में AI और ब्लॉकचेन का उपयोग।
कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना: इस योजना के तहत AI और मशीन लर्निंग के उपयोग वाली परियोजनाओं के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निधि जारी की जाती है।
उदाहरण: डिजिटल अवसंरचना में सुधार और किसानों को उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाली परियोजनाएँ।

वर्तमान घटनाओं का संबंध
स्मार्ट प्रिसीजन बागवानी कार्यक्रम: केंद्रीय कृषि मंत्रालय की यह पहल बागवानी प्रथाओं को प्रिसीजन फार्मिंग के माध्यम से आधुनिक बनाने के व्यापक MIDH योजना के लक्ष्यों के साथ मेल खाती है।
कृषि अवसंरचना कोष (AIF): स्मार्ट और प्रिसीजन कृषि परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण के प्रावधान स्मार्ट प्रिसीजन बागवानी कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समर्थन करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसानों को आवश्यक संसाधन और तकनीक तक पहुंच प्राप्त हो।

उन्नत तकनीकों और प्रिसीजन फार्मिंग पद्धतियों को एकीकृत करके, स्मार्ट प्रिसीजन बागवानी कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में बागवानी में क्रांति लाना है, जिससे यह अधिक कुशल, उत्पादक और टिकाऊ बन सके। यह पहल न केवल मौजूदा कृषि चुनौतियों का समाधान करती है, बल्कि भविष्य में एक अधिक लचीले और तकनीकी रूप से उन्नत कृषि क्षेत्र की नींव भी रखती है।